विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज है, भारत के बाहर पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट ही एकमात्र दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करने के बाद इस प्रक्रिया का एक चरण पुलिस वेरिफिकेशन भी है और इसके बिना किसी का भी पासपोर्ट बनना नामुमकिन है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान पुलिस आपसे संबंधित किन जानकारियों की जांच करती है? और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके पासपोर्ट बनने के खिलाफ जा सकती हैं? मिली जानकारी के मुताबिक राजनीतक आंदोलनों में शामिल रहे लोगों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अब मुश्किलों भरी हो सकती है.

बीते साल में कई राजनीतिक आंदोलनों के हिंसक होने के बाद अब बिहार और उत्तराखंड की सरकारों ने पासपोर्ट के लिए होने वाले पुलिस वेरिफिकेशन में राजनीतिक नजरिये और आवेदक की राजनीतिक गतिविधियों पर भी नज़र रखने और निगरानी में रखने की बात कही है. इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शनों में शामिल रहे नागरिकों को पासपोर्ट आवेदन के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया (Social Media) पर ‘एंटी नेशनल’ (Anti-National) और ‘एंटी सोशल’ पोस्ट को भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान नज़र में रखने की तैयारी में हैं. हालांकि इन राज्य सरकारों के पुलिस वेरिफिकेशन संबंधी इन आदेशों पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गया है और इन्हें लोकतंत्र विरोधी बताया जा रहा है.

क्या होती है पुलिस वेरिफिकेशन?

भारत में किसी भी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से पहले उसके सिक्योरिटी चेक के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक जरूरी प्रक्रिया है. कुछ खास लोगों को इससे छूट भी प्राप्त है लेकिन ज्यादातर मामलों में ये जरूरी है और इसके बिना पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है. पुलिस वेरिफिकेशन दो तरह की होती है-

1. पासपोर्ट जारी होने से पहले होने वाली जांच (Pre Police Verification)

ये जांच पासपोर्ट ऑफिस में आवेदक द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने और एप्लीकेशन फॉर्म के अप्रूव होने लेकिन पासपोर्ट जारी होने से पहले होती है. ये जांच आवेदक के स्थायी पते के क्षेत्रीय पुलिस थाने द्वारा की जाती है. इस जांच के लिए थाने से कोई पुलिसकर्मी पते की जांच के लिए खुद जाता है. इसके दौरान आवेदक का नाम, उम्र, पता और अन्य जानकारियां प्रमाणित की जाती हैं. इन जानकारियों के प्रमाणित होने के बाद लोकल पुलिस थाने से एक रिपोर्ट भेजी जाती है और इसी के बाद पासपोर्ट जारी किया जा सकता है.

2. पासपोर्ट जारी होने के बाद होने वाली जांच (Post Police Verification)

कुछ खास मामलों में पासपोर्ट जारी होने के बाद भी पासपोर्ट धारक से संबंधित पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है. इन मामलों में आवेदक को पासपोर्ट जारी किया जा चुका होता है और बाद में पुलिस जांच को अंजाम दिया जाता है. पासपोर्ट रीइश्यु और रीन्यूअल के लिए भी फिर से पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं होती है. अगर पासपोर्ट धारक किसी गंभीर क्रिमिनल केस में आरोपी या दोषी है तो ऐसे मामले में फिर से पुलिस वेरिफिकेशन या फिर कोर्ट के आदेशों के जरिये पासपोर्ट जारी करने या फिर रीइश्यु और रीन्यूअल की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है.

Aadhaar के जरिए हो जाती है पुलिस वेरिफिकेशन

पासपोर्ट जारी होने के बाद अब आधार के जरिये भी पुलिस वेरिफिकेशन को अंजाम दिया जाने लगा है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधार और कुछ अन्य दस्तावेजों के जरिये पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन की इजाजत दे दी है. आवेदक को अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और एक एफिडेविट देना होता है जिसमें वह इस सुविधा के लिए आवेदन करता है. जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है उन्हें ये सुविधा नहीं मिलती है. आधार वेरिफाइड होने के बाद आवेदक को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है.

क्या जांच करती है पुलिस?

पुलिस सिर्फ उन्हीं मामलों को अन्ज्ञान में लेती है जिनमें आवेदक के खिलाफ एफआईआर या किसी तरह की कोर्ट कार्यवाही हुई हो. फिलहाल पासपोर्ट एक्ट 1967 या पासपोर्ट रूल्स 1980 में आवेदक के सामाजिक या राजनीतिक बर्ताव की जांच और इसे वैधानिक चेतावनी के तौर पर दर्ज करने जैसा कोई नियम कानून शामिल नहीं है. ट्रैफिक सिगनल या अन्य ट्रैफिक नियम तोड़े जाने के मामले भी पासपोर्ट के लिए होने वाली पुलिस वेरिफिकेशन में ट्रैफिक चालान जैसे मामले शामिल नहीं किये जाते.

बता दें कि आम तौर पर पुलिस जांच तीन तरह से रिपोर्ट होती है : क्लीयर, तथ्यपूर्ण या अनुशंसनीय नहीं. पहली रिपोर्ट में सब कुछ ओके होता है. दूसरी रिपोर्ट में पुलिस एक तरह से फैसला पासपोर्ट दफ्तर के विवेक पर छोड़ती है और तीसरी रिपोर्ट का मतलब होता है कि पेश किए गए दस्तावेज़ उचित नहीं थे इसलिए पुलिस पासपोर्ट न जारी करने की सिफारिश करती है. हालांकि पासपोर्ट दोबारा जारी किए जाने पर स्थितियां सामान्य हों, तो वेरिफिकेशन नहीं होता. अपने पासपोर्ट का स्टेटस आप Passport Seva website के जरिये चेक कर सकते हैं.

क्या होता है जब पुलिस निगेटिव रिपोर्ट देती है?

यह बात ध्यान देने की है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट केवल सुझाव दे सकती है. पासपोर्ट जारी किए जाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार विदेश मंत्रालय के दफ्तर के पास ही सुरक्षित रहता है. एक पुलिस अफसर के हवाले से बताया गया कि पुलिस अगर असामाजिक या गैर कानूनी ग​तिविधियों के चलते किसी आवेदन पर ‘नॉट रिकमंडेड’ रिपोर्ट भी दे तो भी कोर्ट के आदेश से आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं.

क्यों नहीं जारी होता पासपोर्ट?

1. अगर आवेदक जांच में भारत का नागरिक न पाया जाए. 2. अगर आवेदक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा हो और भारत की संप्रभुता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोपी या दोषी हो. 3. भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उसका भारत छोड़कर जाना खतरनाक या नुकसानदायक साबित हो. 4. आवेदक पासपोर्ट के जरिये जिस देश जा रहा है, वहां उसके जाने से भारत और उस देश के रिश्ते आपस में ख़राब होने का खतरा हो. 5. सरकार के मुताबिक आवेदक को पासपोर्ट जारी होना जनहित या देशहित में न हो. 6. अगर आवेदक के खिलाफ समन, अरेस्ट वॉरंट या कोर्ट का आदेश जारी हो तो भी पासपोर्ट रोका या रद्द किया जा सकता है. 7. देश के किसी कोर्ट में आवेदक को अगर किसी मामले में दोषी ठहराया जाए और सज़ा दी जाए तो भी आवेदन के पांच साल के भीतर उसे रद्द किया जा सकता है.

पासपोर्ट भी है अधिकार

गौरतलब है कि बीते सालों में अदालतें कई मौकों पर कह चुकी हैं कि सिर्फ एफआईआर या कोर्ट केस के आधार पर किसी को पासपोर्ट से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कोर्ट इस तरह के निर्देश न दे. कोर्ट की इजाज़त लेकर ऐसा आवेदक भी विदेश यात्रा कर सकता है, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला हो.

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